नेपालको सर्वोच्च अदालतले हालै एउटा यस्तो निर्णय सुनाएको छ, जसले सत्ताको उन्मादमा नागरिक अधिकारलाई कुल्चिने प्रयास गरिरहेकाहरूलाई एक कडा झापड दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रकी धर्मपत्नी सारिका कार्की मिश्रले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा अदालतले मिश्रलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय श्री कुमार चुडाल र श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसला, अनिश्चितकालका लागि नागरिकलाई थुनामा राख्ने सरकारको स्वेच्छाचारी रवैयामाथि एक शक्तिशाली प्रहार हो।

सरकार, जसले आफ्ना आलोचकहरूलाई विभिन्न बहानामा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने धृष्टता देखाउँदै आएको छ, उसलाई सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नागरिकको स्वतन्त्रताको मूल्य र विधिको शासनको महत्त्व स्मरण गराएको छ। अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि नागरिकको हिरासत अवधि असीमित हुन सक्दैन र केवल शङ्कैको भरमा कसैलाई पनि लामो समयसम्म थुनामा राख्नु न्यायसङ्गत हुँदैन। थप प्रमाण सङ्कलनको नाममा नागरिकको मौलिक हकलाई हनन गर्ने सरकारी शैलीलाई सर्वोच्च अदालतले ‘रातो झण्डा’ देखाएको छ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्ता क्षणहरू विरलै आउँछन्, जब न्यायपालिकाले सत्ताको दबाबलाई चुनौती दिँदै नागरिक अधिकारको पक्षमा खरो रूपमा उभिएको छ। पंचायतको अँध्यारो युगमा पनि, जब राजद्रोहको आरोपमा बीपी कोइरालालाई फसाउन खोजिएको थियो, सर्वोच्च अदालतले साहस देखाउँदै उनलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसैगरी, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो मुट्ठीमा लिँदा भएका गैरकानुनी गिरफ्तारीहरूविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतले नागरिकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। यी ऐतिहासिक निर्णयहरूले पुष्टि गर्छन् कि नेपालको न्यायपालिकामा अझै पनि न्याय र विवेकको ज्योति निभ्न दिएका न्यायमूर्तिहरू जीवित छन्।

आजको राजनीतिक परिदृश्य झनै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। संसद, जो जनताको आवाज बोक्ने थलो हो, प्रायः राजनीतिक स्वार्थ र खिचातानीको सिकार बनेको देखिन्छ। सरकार, जसले नागरिकको सेवा र सुरक्षाको जिम्मा लिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नै शक्ति र अहंकारमा लिप्त भएर नागरिक अधिकारलाई उपेक्षा गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा, न्यायपालिकामाथिको जिम्मेवारी स्वतः बढ्न जान्छ। जब व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई बिर्सन्छन्, तब न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको अन्तिम किल्लाको रूपमा उभिएर नागरिकको हक र हितको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।

एक स्वस्थ र परिपक्व लोकतन्त्रमा राज्यका तीनै अङ्गले एकअर्कालाई सम्मान गर्दै र आफ्नो सीमाभित्र रहेर काम गर्छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउँछ। तर, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अझै शैशव अवस्थामा छ। राजनीतिक अस्थिरता, मौलाउँदो भ्रष्टाचार र कमजोर शासनका कारण संसद र सरकारको कार्यशैलीमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। यस्तो नाजुक परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र नागरिकप्रतिको अटुट विश्वास नै लोकतन्त्रको रक्षाकवच बन्न सक्छ। अदालतले समय-समयमा गर्ने यस्ता साहसिक फैसलाहरूले नै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई अक्षुण्ण राख्छ।

रवीन्द्र मिश्रको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले देखाएको तुरुन्तता र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको गहिरो सम्मानले आम नागरिकमा न्यायपालिकाप्रति आशाको सञ्चार गरेको छ। अनिश्चित अवधिका लागि नागरिकलाई थुनामा राख्ने सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै अदालतले व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको उच्च सम्मान गरेको छ। यो निर्णय सरकारका लागि एक कडा सन्देश हो कि कानुनको शासनलाई लत्याएर कसैलाई पनि मनमानी तरिकाले थुनामा राख्न पाइने छैन।

यद्यपि, न्यायपालिकाको भूमिका केवल यस्ता असाधारण हस्तक्षेपहरूमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसले नियमित रूपमा कानुनको निष्पक्ष व्याख्या गर्ने, विवादहरूको तथ्यपरक निरूपण गर्ने र संविधानको अक्षरशः पालना गराउने कार्यलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुनु हुँदैन। राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अन्य कुनै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त रहेर न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास साक्षी छ कि न्यायपालिकाले विभिन्न कठिन मोडहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका जटिल मुद्दाहरू, संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरू र नागरिक अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले लिएका अडानहरूले देशको कानूनी प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आकार दिएका छन्।

तर, न्यायपालिकाले अझै पनि धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। मुद्दाहरूको अत्यधिक चाप, भौतिक पूर्वाधारको कमी र पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यी समस्याहरूको समयमै सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ।

अन्त्यमा, रवीन्द्र मिश्रको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो आदेश नागरिक अधिकारको पुनर्स्थापनाको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण पाइला हो। यसले सत्ताको मदमा चूर भएकाहरूलाई नागरिकको स्वतन्त्रता र विधिको शासनको महत्त्व बुझ्न बाध्य पारेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतन्त्रको प्राण हो र यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।

सर्वोच्च अदालतले विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि न्याय र विधिको शासनको ज्योतिलाई अक्षुण्ण राख्दै नागरिकको हक र हितको रक्षा गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो न्यायको दियो सधैँ बलिरहोस्, ताकि कुनै पनि नागरिकले अन्यायको अँध्यारोमा भौँतारिनु नपरोस्। सर्वोच्च अदालतलाई यस साहसिक कदमका लागि हार्दिक धन्यवाद!